मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी)

सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी) या केंद्र शासनाच्या स्वयंरोजगार प्रोत्साहन योजनेच्या मार्यादित उद्दिष्ठ, होतकरु युवक युवतींचे स्वयंरोजगार उभारणीसाठी प्राप्त होणारे मोठया प्रमाणातील प्रस्ताव विचारात घेऊन तसेच राज्याचे नैसर्गिक साधन संपत्ती व अंगभूत क्षमता विचारात घेऊन राज्याची महत्वाकांक्षी अशी स्वतंत्र ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ ही योजना सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षापासून राज्यात कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाच्या नविन औद्योगिक धोरण २०१९ मुद्दा क्रमांक ५ (II)´É ९.२ नुसार जाहिर केली आह

योजनेच्या स्तर :- ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ ही योजना राज्यस्तरावर उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालय, मुंबई हे योजनेचे प्रमुख अंमलबजावणी संस्था म्हणून कार्यवाही करतील.

योजनेचे उद्दिष्ट :- राज्यातील युवक युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून सुलभतेने स्थापित होऊन पुढील पाच वर्षात सुमारे १ लाख सूक्ष्म, लघु उपक्रम स्थापित होणे व त्या माध्यमातून एकूण १० लाख रोजगार संधी राज्यात उपलब्ध होणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. प्रथम वर्ष २०१९-२०२० करिता एकूण १० हजार लाभार्थी घटक उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.

(अ) योजने अंतर्गत उद्योगाची व्याख्या :खादी आयोगाने ठरविलेल्या नकारात्मक उद्योगाव्यतिरिक्त सर्व उद्योग या योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत.

नकारात्मक उद्योग यादी:-
(ब) ग्रामोद्योगाच्या कार्यक्षेत्राची गावाची, ग्रामीण भागाची व्याख्या : महसुल दस्तऐवजात नमूद असलेले गांव म्हणून नोंद असलेले गांव २०००० चे आतील लोकसंख्या असलेले गांव शहर परंतू ज्याची लोकसंख्या २०००० चे आतील आहे असे गांव ग्रामीण भाग म्हणून वर्गीकरण करण्यांत आले असून यानुसार लाभ होण्यास योग्य आहे.
(क)लाभार्थीची पात्रता :
१. १८ वर्ष पूर्ण अधिकत्तम मर्यादा ४५ वर्षे वैयक्तिक व्यक्ती लाभार्थी राहिल.
२. वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थानी मान्यता दिलेले बचत गट.
३. रु.१० लाखावरील प्रकल्पासाठी ७ वी पास व रु.२५ लाखावरील प्रकल्पासाठी १० वी पास.
४. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस कार्यक्रमाचा लाभ घेता येईल. कुटुंबाची व्याख्या ही पती पत्नी अशी असेल.
५. अर्जदार यांने केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या योजनाच्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.
६. अर्ज करण्याची पध्दत :- अर्ज ऑनलाईन कार्यप्रणालीव्दारे – सीएमईजीपी ई-पोर्टलवर
www.cmegp.gov.in Maharashtra
(ड)सी एम ई जी पी अंतर्गत अर्थसहाय्याचे वर्गिकरण : या योजने अंतर्गत उत्पादन उद्योगासाठी ५० लाख मर्यादा व सेवा उद्योगासाठी १० लाख कर्ज सहाय्य मर्यादा आहे. खाली दर्शविण्यांत आल्याप्रमाणे अर्थसहाय्य वर्गवारी आहे. या योजने अंतर्गत देण्यांत येणा-या मार्जिन मनीचा स्तर पुढील प्रमाणे असेल.मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्यामार्फत ग्रामीण भागात व जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्या मार्फत शहरी व ग्रामीण भागात स्वतंत्रपणे राबविण्यात येत आहे.
सीएमईजीपी अंतर्गत लाभार्थीचे गट उद्योजकाचा स्वत:चा सहभाग बॅक कर्ज मार्जिन मनीचे दर (प्रकल्प खर्चाचा)
शहरी   ग्रामीण शहरी ग्रामीण 
१) सर्वसाधारण १० टक्के ७५ टक्के ६५ टक्के १५ टक्के २५ टक्के
२) विशेष (अनु.जाती/अनु.जमाती इतर मागासवर्गीय/महिला/माजीसैनिक/ शारिरीकदृष्टया अपंग/ एनईआर/डोंगरी आणि सीमा भागातील धरुन ५ टक्के ७0 टक्के ६0 टक्के २५ टक्के ३५ टक्के